काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ७९ खर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना सूचीकृत भएका छन् । संघीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा पहिचान, लेखाजोखा र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाबाट छानिएका लगानीयोग्य आयोजनाको सूची तयार गर्न उक्त बैंक बनाएको थियो ।
त्यसमा हालसम्म ७ हजार २ सय १९ परियोजना प्रविष्ट गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा दर्ता भएका ती परियोजनाको अनुमानित लागत ७९ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको र तिनलाई सम्पन्न गर्न अहिलेको बजेट प्रणालीअनुसार कम्तीमा २६ वर्ष लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
योजना आयोगमा दर्ता भएका त्यस्ता परियोजनामा खासगरी सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, नदी तटबन्धदेखि एयरपोर्ट बनाउनेसम्मका छन् । पहिलेपहिले बजेट बनाउने बेलामा आयोजनाहरू रातो किताबमा पार्न नेता र सांसदहरू अर्थ मन्त्रालय धाउँथे । त्यस्ता योजना स्रोतविनै रातो किताबमा समावेश गर्दा सरकारलाई धान्न मुश्किल परेपछि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक शुरू गरेका थिए ।
योजना आयोग मातहत रहने गरी आयोजना बैंक बनाइएको र सोही च्यानलमार्फत आउने आयोजनालाई प्राथमिकताअनुसार बजेटमा राख्ने परिपाटी बसालिएको थियो । शुरुआती चरणमा केही द्विविधा भए पनि पछिल्लो समय आयोजनाहरू बैंकमा प्रविष्ट गराउने क्रम बढेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास एवं अभ्यासका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । सोहीअनुसार नै प्रविष्ट गराउने क्रम बढेको हो । उनका अनुसार यसबाट आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा कुशलता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
यी आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत जोहो गर्नेदेखि विनियोजित बजेट खर्च गर्नेसम्मको काम सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विगतमा सरकारले विकासको मूल फुटाउने भन्दै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २४ परियोजना सूचीकृत छन् । सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेको १० वर्ष बित्दा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
यीबाहेक अन्य परियोजना सम्पन्न हुन बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ठूला आयोजनाको लागत बढेर खर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका कुनै आयोजनाको कामै शुरू भएको छैन भने कुनै कहिले सम्पन्न हुने हो पत्तो छैन । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
