काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्न नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) ले आजदेखि काठमाडौंमा सुरु गरेको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ । सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ,’– सभामुख घिमिरेले भने ।
आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूले सहयोग गर्ने पनि उनको भनाइ छ । गाउँगाउँसम्म स–सानो पुँजी सङ्कलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्थाका रुपमा सहकारी भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बेइमानी र ठगीका घटना बढ्दै गएको बारे पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “उत्पादन र रोजगारीबाट गरिबी हटाइ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानमै सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर देखा परेका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्यो,’– उनले भने ।
करिब सात खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको पनि सभामुख घिमिरेले औंँल्याए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाको बचतमा सीमा तोक्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको पनि बताए । तर सहकारीमा अवैध धन हुँदैन भनेर प्रत्याभूति गर्न सके बचतमा रु २५ लाखको सीमा विधेयकबाट हटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
