काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आज (मंगलबार) सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत माघ १३ गते नेपाली नागरिकताको पुनर्प्राप्तीको प्रक्रिया नभएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेपछि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो ।
चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द भएपछि उनले सांसद र मन्त्रीसहित सबै पद गुमाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछाने गैरनागरिक रहेको ठहर गरेको थियो । त्यो आदेशसँगै गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी लामिछानेको सांसद पद पनि खारेजीमा परेको थियो । उनले उक्त आदेशको दुई दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गरिसकेका छन् ।
रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि लामिछानेले माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए ।
