घोराहीमा फोहरबाट ग्यास उत्पादन गरेर वितरणको काम सुरु



देउखुरी । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ करौतीडाँडामा फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सुरु गरेर वितरणको काम सुरु गरिएको छ । तत्काल सात सय घरमा ग्यास पुर्‍याउने तयारी रहेको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाको १६ नं वडामा वितरण सुरु गरेको उनले बताए ।

‘उपमहानगरपालिका र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालीबीच २० वर्षको सम्झौता भएको छ, त्यसपछि सबै नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनेछ’, प्रमुख चौधरीले भने, ‘यसलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने र नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।’ ग्याससँगै कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने र फोहर व्यवस्थापनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।


फोहरबाट ग्यास तथा कम्पोष्ट मल उत्पादन भएपछि उपमहानगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ग्यास उत्पादन गर्न थालेपछि गलेर जाने वस्तुको सदुपयोगसमेत भएको छ । नगरपालिकाले अहिले गल्ने र नगल्ने वस्तु छुट्टाछुट्टै उठाउने गरेको छ ।

नगल्ने फोहरसमेत उपमहानगरपालिकाले किन्न थालेको छ । जिल्लामा नै फोहरबाट ग्यास उत्पादन भएपछि ग्यासको मूल्य पनि कम हुने नागरिकले अपेक्षा लिएका छन् । फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको जिल्लामा यो पहिलो भएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए । उपमहानगरपालिका र कम्पनीबीचको सहकार्यमा फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको उनले बताए ।

उपमहानगरपालिकालाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिकको बोतलसहित नरम पोलिथिन एक किलोलाई रु १०, कपडा प्रतिकिलो रु पाँच, सुर्तीजन्य प्लाष्टिकको फोहर प्रतिकिलो रु दुई, गत्ता, कापीसहित वर्गीकरणअनुसारका फोहरलाई रु १० देखि २० सम्म प्रतिकिलोमा खरिद गर्ने दर कायम गरिएको छ ।

यसरी खरिद गरिएको गल्ने फोहरलाई बायो ग्यासमा प्रयोग गरिने र नगल्ने फोहरलाई उद्योगसँग समन्वय गरेर बिक्री गरिने नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । वडा नं १६ तरौटेमा करिब ३० बिघा जमिन छ । सो जमिनमा फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको हो । बजार क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहर सङ्कलन भइरहेको र त्यो पर्याप्त नभएको नगर उपप्रमुख हुमा डिसीले बताए ।

‘फोहर सङ्कलनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘घरको फोहर व्यवस्थापन पनि हुने फोहर बिक्री गरेर पैसा आम्दानी हुने भएकाले नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता छ ।’ जिल्लामा निर्माण गर्न थालिएको यस प्रकारको काम अवलोकन गर्नका लागि जिल्लाभित्र तथा बाहिरी जिल्लाबाट नागरिक आउने गरेका छन् । यसले नगर सरसफाइमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नगरपालिकाको छ ।

उपमहानगरपालिकाले घरघरबाट फोहर खरिद गर्न थालेको छ । बोतल र गुट्खाका खोलमा पैसा आउन थालेपछि स्थानीय दङ्ग परेका छन् । करिब एक वर्षअघिदेखि फोहरबाट ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालीका प्लान्ट म्यानेजर हरिशरण श्रेष्ठले बताए ।

‘दैनिक तीन सय घनमिटर ग्यास उत्पादन हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘अहिले फोहर कम राखिएको छ, त्यसले गदा ग्यास उत्पादन कम भएको हो ।’ केही समयपछि फोहर धेरै राखेर ग्यास उत्पादनलाई वृद्धि गरिने योजना रहेको उनले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाबाट उठ्ने फोहर मात्र प्रयोग गरिएको छ ।

उत्पादन भएको ग्यास पाइपलाइनमार्फत घरघरसम्म पुर्‍याउने उपमहानगरपालिकाको योजना छ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने पाइप विस्तारको काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने एनडिपी पाइप हो, यो आइसकेको छ, विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने ।

पाइपमार्फत ग्यास प्रयोग गरेबापत मिटरअनुसार रकम तिर्नुपर्ने छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालीले काम थालनी गरेको हो । घोराहीको १० तथा १६ नम्बर वडामा पुर्‍याउने र पछि घोराहीका अन्य वडामा विस्तार गरिने भएको छ । उत्पादन गरिएको ग्यास वरिपरिका स्थानीयलाई परीक्षण गरिनेछ । सफल भएमा उपमहानगरभित्रका सहरमा विस्तार गरिनेछ ।

त्रिपक्षीय सम्झौता २०७५ मङ्सिर ५ गते भएको थियो । ग्यास उत्पादन गर्न पहिले करिब रु २० करोड लगानी लाग्ने भनिएको थियो तर पाइपमार्फत घरघरसम्म ग्यास पुर्‍याउनुपर्ने भएपछि करिब रु २२ करोड लाग्ने प्लान्ट म्यानेजर श्रेष्ठले बताए । यो रकम घरघरसम्म ग्यास पाइपमार्फत पुर्‍याउँदा खर्च कम हुनेछ ।

फोहरबाट ग्यास उत्पादनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ४० प्रतिशत रकम दिनेछ भने ६० प्रतिशत कम्पनी आफैँले व्यहोर्ने सहमति भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । संरचना निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले करिब तीन बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । उक्त ग्यास प्लान्ट दुई हजार घनमिटरमा छ । फोहरबाट ग्याससँगै कम्पोष्ट मलसमेत उत्पादन गरिने उनले बताए ।

कम्पनी र नगरपालिकाबीच २० वर्षको सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताअनुसार २० वर्षपछि संरचनासहित सबै पूर्वाधार उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । बीस वर्षसम्मका लागि कम्पनीले नगरपालिकालाई पाँच प्रतिशत रकम दिने सहमति भएको छ ।