काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना मिनाहा गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी जरिवाना मिनाहा गरिएको जानकारी गराएको छ ।
स्थानीय तहका उम्मेदवारले तोकेको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले झण्डै एकलाख भन्दा बढी लाख उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह सर्वोच्च अदालतसमेत गएको थिए।
