काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन नहुने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
आज (बुधबार) सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने पनि निर्णय गरेको छ । पार्टीलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट हालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा लिएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलको दायर गरेको रिट यसअघि प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध उनी इजलासमा पुगेका थिए। इजलाले दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेपछि सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गर्दै आजका लागि पेसी तोकेको थियो। सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित सबै पक्षलाई अर्को पेसीमा छलफलमा आउनसमेत भनेको छ ।
