काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन इन्कार गर्ने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना मागकर्तालाई सूचना दिन इन्कार गर्ने चार वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ ।
कारबाहीमा पर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, रौतहटको राजपुत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार) का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डित छन् ।
‘उहाँहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गरिएको छ’, सूचना आयुक्त कमला वली थापाले भने ।
परिच्छेद पाँचको सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थाको दफा ३२ मा मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गर्ने कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ । जरिवानासँगै विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार खतिवडालाई रु १५ हजार, पण्डितलाई रु १५ हजार, पौडेललाई रु दश हजार र ठाकुरलाई रु दश हजारको जरिवानासहित विभागीय सजायका लागि पत्र पठाइएको सूचना आयुक्त थापाले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दर्ता भएका एक हजार ८३ पुनरावेदनमध्ये एक हजार ७७ पुनरावेदन अर्थात् ९९ दशमलव चार प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्योट भएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी परेको बताए ।
उनका अनुसार दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दश दशमलव तीन प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ८७ प्रतिशत र कानून तथा न्याय प्रशासनसँग एक दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना तथा सञ्चार, संस्थान तथा प्राधिकरण, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायात, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषि, प्रशासन र गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् ।
आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायका नाममा आठ वटा आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
