काठमाडौँ । कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने शर्तमा खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज (बुधबार) बसेको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने शर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको बताइएकाेछ ।
अहिले कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
