काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा समिति सदस्यले सार्कका बारेमा राखेका जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले नतिजा नदेखिए पनि सार्कलाई अघि बढाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय केही पक्षमध्ये सार्क स्थापनाको बडापत्रको परिभाषा तयार गर्दैखेरि आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा कुनै पनि विषयमा सबैको सहमति नभएसम्म अघि बढ्न सक्दैन भन्ने प्रावधानले प्रभाव पारेको बताए ।
नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि आठ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये एउटा मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नतिजा नदेखिएकाले त्यो जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक रहेको छ ।”
सन् १९८४ मा स्थापना भएको सार्कका सदस्य राष्ट्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स्, भूटान, श्रीलङ्का र कान्छो सदस्यका रूपमा अफगानिस्तान रहेका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सार्क पछिल्ला वर्षमा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ ।