कैलाली । कैलालीमा लम्की टीकापुर खक्रौला सडकखण्डअन्तर्गत टीकापुर–१ का करिब एक दर्जन घरधनीले छ वर्ष बित्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । सडक छेउछाउका जग्गाको मुआब्जा दिइए पनि घरको मुआब्जा नपाउँदा उनीहरू छ वर्षदेखि धनगढीस्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् ।
विसं २०७२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टीकापुरका खुसीराम थारू, बुधराम थारूलगायत करिब एक दर्जन नागरिकको जग्गा र घरको मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जाका लागि धेरै दौडधुप गरेपछि जग्गाको मुआब्जा पाए पनि घरको मुआब्जा हालसम्म पाएका छैनन् ।
घरको मुआब्जाका लागि घरधनीले हुलाकी राजमार्ग आयोजनासँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले टीकापुर नगरपालिकासँग हारगुहार गर्न २०७९ साल असार १७ गते निवेदन लेखेका थिए । खुशीराम थारू, बुधराम थारू, दुखराम थारू, नवराज पाण्डे, पहले साउद, सावित्रादेवी साउद र पहलबहादुर रावलले घरको मुआब्जा दिलाउन पहल गरिदिन नगपालिकासँग अनुरोध गरेका हुन् ।
सडक आयोजनाका कर्मचारीले प्रष्ट कुरा नगर्ने र दिन्छु–दिन्छु मात्र भन्ने गरेको नवराज पाण्डेले बताए । “मैले घरको मुआब्जासहित रकम लिने भनेर जग्गाको मुआब्जासमेत लिएको छैन”, पाण्डेले भने, “घरको मूल्याङ्कन गर्न आउनुभएको छैन, कतिपयको बरण्डा अहिले नै जान्छ ।” उनले पटक–पटक धाउदा पनि सम्बन्धित निकायले नागरिकको समस्या नबुझ्नु दुःखद् हो भने ।
आवाज कमजोर भएकै कारण सरकारी निकायले आफ्ना समस्याका बारेमा ध्यान नदिएको घरधनी खुशीराम थारूले भने । “पहिला जग्गाको मुआब्जा लैजाउ र घरको मूल्याङ्कन गरेपछि पाउँछौँ भन्नुभयो”, थारूले भने, “सरकारी कार्यालयले भनेपछि मान्यौँ तर अहिले दुःख पायौँ ।”
“मेरो घरको बरण्डा जान्छ र भित्रको कोठालाई समेत छुन्छ”, थारूले भने, “घरको नक्सा, चार किल्ला प्रमाणित गरी बुझाएको छु । छ–सात वर्षदेखि मुआब्जाका लागि धनगढी धाइरहेका छौँ ।”
उता हुलाकी सडक कार्यालय धनगढीका योजना प्रमुख सविन जोशीले यो धेरै वर्ष पहिलेको कुरा भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । “म आएको एक वर्ष भयो । मलाई थाहा नभएकाले रेकर्ड नहेरी भन्न सक्दिनँ, पाउन बाँकी रहेको भए म बुझ्छु, पहल गर्छु”, उनले भने, “म आएको एक वर्षको बीचमा मुआब्जाबारे कुरै आएको छैन । म फिल्डमा खटेका कर्मचारीलाई पनि बुझ्छु । पाउन बाँकी रहे पहल गर्छु ।”
मुआब्जा पाउने कुरा विगतमा भारत सरकारको सहयोगमा सडक कालोपत्र बन्दा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ तिरको कुरा भएको योजना प्रमुख जोशीले बताए । “१२ मिटरसम्म घरजग्गा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिइएको छ । केही दिन अगाडि एक जनाले बार्दली सडकमा प¥यो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ”, योजना प्रमुख जोशीले भने, “त्यसबाहेक अन्य गुनासो आएको छैन । पाउने मानिसले नपाएको गुनासो आएमा क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरौँला ।”
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका प्रमुख रमेश थिङले मूल्याङ्कन गरिदिने काम आफूहरूको भए पनि मुआब्जा दिने काम सम्बन्धित कार्यालयकै भएको बताए । “यो हाम्रो योजना होइन, हामीले त्यसमा काम गरेकै छैन, मूल्याङ्कन गरिदिने काम हाम्रो भए पनि म आएको दुई महिनामात्र भयो, मलाई जानकारी छैन”, उनले भने ।
