काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकका ठूला साना सबै नगरलाई दिगो र हरित विकासको अवधारणाबाट अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घको आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा आज उनले अधिकांश नगरपालिका अव्यवस्थित सहरीकरणबाट गुज्रिरहेका उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यसले एकातिर नगरको प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिकतामा आघात पुगिरहेको र अर्कोतिर सहरहरू दिनानुदिन असुरक्षित र अस्वच्छ आवास क्षेत्रको रूपमा परिणत भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अब राजधानी सहर काठमाडौँदेखि मुलुकका ठूला साना सबै नगरलाई दिगो र हरित विकासको अवधारणाबाट अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । साथै, सहरलाई आर्थिक विकासको केन्द्रको रूपमासमेत विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न म नेपाल नगरपालिका सङ्घलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ विसं २०५० मा सम्पूर्ण नगरपालिकाको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा स्थापित सङ्घले स्थापनाकालदेखि नगरपालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र सशक्त जनप्रतिनिधिमूलक निकायको रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ ।
सङ्घले नगरपालिकालाई पर्याप्त कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नदेखि नगरपालिकाको व्यवस्थित विकास र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा समेत एउटा जीवन्त संस्थाकोरूपमा कार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तह खासगरी नगरपालिकालाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताए । ‘स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला र जनताको घरआँगनको सरकार भएकोले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आफ्नो कामकारबाहीलाई समयको गतिसँगै थप चुस्त, पारदर्शी र सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
नागरिकको नजिकैको सरकार स्थानीय तह भएकाले नगरपालिका तथा गाउँपालिकासँग नागरिकको अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई उचित सम्बोधन हुने गरी स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहितालाई कुशलतासाथ निर्वाह गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस क्रममा केन्द्र सरकारको मात्र मुख नताकी स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनसक्ने सम्भाव्य स्रोतको उचित परिचालन गरी नागरिकलाई कसरी छिटोछरितो र अधिकतम सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ स्थानीय सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेको सेवा सुविधाको आधारमै जनताले सरकारप्रतिको समग्र धारणा निर्माण गर्ने हुँदा नगरपालिकाले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘जनताको काम छिटोछरितो ढङ्गले बिना मरमोलाहिजा सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सबै नगरपालिका प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । यस कार्यमा नगरपालिका सङ्घले सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने मेरो विचार छ’, उनले भने। मुलुकको आधुनिकीकरण र दिगो विकासका लागि सुव्यवस्थित नगर र नगर पूर्वाधार सेवा जस्तै योजनाबद्ध आवास, सुन्दर बाटोघाटो, स्वच्छ खानेपानी, ढल, पुलपुलेसा, खुला हरियाली क्षेत्र, सरसफाइ आदिको समुचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले एकीकृत तवरले पूर्वाधार संरचनालाई विकास गर्न आवश्यक छ भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नगरपालिकालाई सहरमा जथाभावी निर्माण कार्य हुन नदिएर सुनियोजित र सुव्यवस्थित तरिकाले आ–आफ्नो मौलिक पहिचान र विशिष्टतासहित आफ्नो नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले सङ्घले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्षम तुल्याउन नमुना कानुन बनाउने, क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने तथा समग्र नगरका साझा चुनौतीलाई संघीय र प्रदेश सरकार समक्ष उजागर गरी रचनात्मक समाधानको बाटो पहिल्याउन आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जु (श्रेष्ठ) को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानमा भएका तीनै तहका सरकारका अधिकारका सूचीको स्पष्ट व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र संघीयता बलियो हुने र जनताको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानमा उल्लेखित नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मूलतः राजनीतिक दलको नै भएको उल्लेख गर्दै जनताले गर्ने अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तह गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा देशभरका नगरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । कार्यक्रमको व्यावसायिक सत्रमा विभिन्न विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछन् ।
