काठमाडौँ । तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले धान नकिनेको भन्दै अहिले किसान आन्दोलित छन् । तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने गुणस्तरीय धान खरिदका लागि अझै बेला नभएको जनाएको छ । धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागिएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइ छ ।
यस वर्ष ३० हजार २० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ । त्यसका लागि रु ९९ करोड बजेट समेत छुट्याइएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा २० हजार नौ सय मेट्रिक टन धान खरिदको योजना बनाएको छ । सोमध्ये हालसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ । बिहीबारसम्ममा बाँकेको राजापुरबाट छ हजार सात सय क्विन्टल र कैलालीको धनगढीबाट तीन हजार दुई सय क्विन्टल धान खरिद गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले अघिल्लो शुक्रबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । ‘एक हप्ता अघिदेखि राजापुर र धनगढीबाट धान खरिद शुरु भइसकेको छ । सरकारले धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले किसानले पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
खनालका अनुसार धान किन्दा १८ प्रतिशतभन्दा कम चिस्यान (मोस्चर) भएको किन्नु पर्छ । यो सरकारले नै तोकेको मापदण्ड हो । धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको उनको तर्क छ । त्यस्तै, पश्चिम भेगमा चाँडो र पूर्वीभेगमा ढिलो गरी धान काट्ने हुनाले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिदको काम पनि पश्चिमबाटै शुरु गरेको खनालको भनाइ छ ।
नसुकेको र गुणस्तर नपुगेको धान खरिद नगर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको निर्णय किसानको पक्षमै रहेको प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने बताउँछिन् । ‘हामीले धान र चामल लामो समयका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सुकेको धान मात्र किन्नु आवश्यक छ । सार्क खाद्य बैङ्कलगायतका लागि मौज्दात राख्नुपर्ने हुनाले भण्डारणका लागि चाहिने गुणस्तर कायम गर्नका लागि पनि ढिलो गरी मात्रै धान खरिद गरिएको हो’, प्रवक्ता न्यौपानेले भनिन् । त्यस्तै धान खरिदका लागि सरकारी प्रक्रिया मिलाउन केही ढिलो हुने पनि उनले बताइन् ।
गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य रु तीन हजार एक सय २८ तोकिदिएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल रु दुई सय १५ र मध्यम धानमा रु दुई सय २६ बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
सरकारले धानको उत्पादन लागत र ढुवानी बाहेक २० प्रतिशत थप रकममा समर्थन मूल्य तोक्छ । बजार मूल्यभन्दा महङ्गोमा धान किनेबापत सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षको शोधभर्ना पाएको छैन । यसअघिकै रु ३४ करोड ५४ लाख शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र यस वर्षको धान खरिदका लागि थप रु २७ करोड आवश्यक रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने र किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक मूल्यको समेत शोधभर्ना दिने उल्लेख गरेको थियो । तर धान खरिद गर्न आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया केही प्रभावित भएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ ।
मङ्सिर महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया शुरु नगरेका कारण व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको किसान तथा उनीहरूका छाता सङ्गठनको भनाइ छ । तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले धान खरिद नगरेको भन्दै किसान आन्दोलनमा छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल किसान सङ्घले संयुक्तरूपमा विरोध कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन् । लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बिर्तामोड, विराटनगर, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा नेपालगञ्ज, राजापुर धनगढी र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट धान खरिद गर्दै आएको छ । त्यस्तै, यस वर्षदेखि जुम्ली धान खरिद गर्नका लागि जुम्लामा पनि खरिद कार्यालय खोलेको छ । ती स्थानमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्राथमिक खरिद समिति रहन्छ । उक्त समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्र, किसानका प्रतिनिधि र खाद्य व्यवस्था कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत रहन्छन् ।
