काठामाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि चासो देखाएको छ ।
आयोगले सोमबार यथार्थ विवरण माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले यो अध्यादेश जारी भए दूरगामी असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारसँग जवाफ मागिएको बताए ।
