काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आवद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्रै विरोध भएको छ ।
आइतबार राति समाजिक संजालमार्फत महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
महामन्त्री शर्माले संक्रमणकामा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत भएको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति’ ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यो अध्यादेशपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका रेशम चौधरी र उनीसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूलगायत छुट्न सक्छन् । यस्तै, यो अध्यादेश आएपछि विभिन्न मुद्दामा कारागारमा जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पनि छुट्न सक्छन् ।
