काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक समूह आवद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
यो अध्यादेशपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका रेशम चौधरी र उनीसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूलगायत छुट्न सक्छन् ।
यस्तै, यो अध्यादेश आएपछि विभिन्न मुद्दामा कारागारमा जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पनि छुट्न सक्छन् ।
