लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु



काठमाडाैँ । लैङ्गिक हिंसाका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अभियानस्वरुप लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु गरिएको हो । विश्वव्यापीरूपमा २५ नोभम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म मनाइने यो अभियान नेपालमा विसं २०५४ देखि मनाउन थालिएको थियो ।

अभियान अवधिमा राष्ट्रिय महिला आयोगले मङ्सिर ९ मा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएको थियो भने मधेस प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला आयोजनालगायतका काम गरेको थियो ।


साथै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट लैङ्गिक हिंसा निवारण र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम प्रसारण, वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिएको आयोगका सचिव कविराज पौडेलले बताए ।

लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो त ? 

एउटा लैङ्गिक वर्गको व्यक्तिले अर्को लैङ्गिक वर्गको व्यक्तिलाई आफ्नो अधिनमा राख्न वा प्रभावमा पार्न गरिने उत्पीडनलाई लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ । लैङ्गिक हिंसा महिला र पुरुषबीच असमान शक्ति सम्बन्धस्वरुप सिर्जित आपराधिक कार्य र मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो । शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिंसा लैङ्गिक हिंसाका स्वरुप हुन् ।
 
किन चलाइन्छ १६ दिने अभियान ?

लैङ्गिक हिंसा मानवअधिकारको हनन हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा जनचेतना विस्तार गर्न, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका विभिन्न निकाय अर्थात् अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयामहरूमा रणनीतिक छलफल गर्न यो अभियान सञ्चालन हुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।

अभियानमा चेतना जागरण तथा पैरवी, अध्ययन अनुसन्धान, उजुरी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह, सुझाव तथा सिफारिस र समन्वय र सहकार्य गर्ने मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।
 
आयोगले विसं २०७९ साउन १ देखि कात्तिक ३० सम्ममा घरेलु हिंसा तीन सय १६ र महिला हिंसा ३१ गरी जम्मा तीन सय ४७ उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा जम्मा दुई सय ९५, सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई रहेका छन् । 

त्यसैगरी प्रदेश नं १ मा आठ, मधेस प्रदेशमा १४, गण्डकी प्रदेशमा छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच कर्णालीमा तीन र प्रदेश उल्लेख नभएकामा १४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।