काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले प्रदेशमन्त्रीहरुको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत बराबर हुनेगरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरुको संख्या न्युनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुनेगरी प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा आएका निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदमा संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद र प्रदेश संसदका समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगको प्रतिवदेनले गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ ।
यसो गरेमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धन हुने, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार हुने समितिले ठहर गरेको छ । समितिले स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले एक तिहाईमा नघट्नेगरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
त्यसैगरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको हरेक निकायमा सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस छ ।
यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले गर्न बाँकी रहेका कामहरुको लगत बनाई कार्यान्वयनका लागि समयसिमा सहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संघीयता, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विषयमा अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी संघीयताप्रति नागरिकमा देखिएको भ्रम चिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन तीन वटै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई पारदर्शि र विश्वसनीय बनाउने तथा कर्मचारीहरुका निम्ति जवाफदेहितासम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले वि.सं.२०८० साल असार महिनासम्ममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नपनि सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी र प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न पनि सुझाव दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हटाउन आवश्यक कर्मचारी खटाउनुपर्ने पनि जनाइएको छ ।
समितिले कृषि क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कम विनियोजन नहुनेगरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै सिंचाईमा संघीय सरकारबाट ७ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम विनियोजन नगर्न भनेको छ । नदी नियन्त्रणमा संघीय सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
संसदीय विशेष समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको कामकारबाही जस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुलाई कार्यान्वयनका लागि १३ वटा विभिन्न क्षेत्रका विषयमा ९९ बुँदे सिफारिस गरेको हो ।
