आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने तीन नेतासँग आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण



काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विभिन्न दलका नेता र उम्मेदवाहरूले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरूलाई लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएको प्रति ध्यानाकर्षण गरउँदै २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले ती दलका नेता र उम्मेदवारले लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएको विषयमा अलग अलगरूपमा पत्र पठाई स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।


आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लक्षीराम आचार्य, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं कैलालीको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. ४ (क) का उम्मेदवार दीर्घबहादुर सोडारी, नेपाली काँग्रेस, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति एवं कैलाली क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य वीरबहादुर बलायरलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

उनीहरूले कैलालीको क्षेत्र नं. ४ (क) को चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दा आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ढ) मा “निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने” व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिमको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ असोज १२ गतेबाट लागू गरिसकेको छ ।

आयोगबाट आचारसंहिता लागू भइसकेको विषयको पूर्ण जानकारी रहेको अवस्थामा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार स्थानमा रहेर निर्वाचन आचारसंहिताको विपरीत हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएको देखिएको सन्दर्भमा कुनै माध्यमबाट स्पष्टीकरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कैलालीमा स्पष्टीकरण पेश गर्न उनीहरूलाई आयोगले भनेको छ ।

“तपाईंहरूले कैलालीको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. ४ (क) मा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग नेपाल र यसका पदाधिकारीहरू उपर लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको सूचना र सोलाई पुष्टी गर्ने सामग्री आयोगमा प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा तपाईंले उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भन्ने आधार र प्रमाण के छ ?” उनीहरूलाई सोधिएको पत्रमा भनिएको छ, “तपाईंले सार्वजनिक मञ्चमा दिनुभएको लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ढ) को उल्लंघन हुन गएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?”