काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेकामध्ये थोरै विषयमात्र कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई २२ वटा सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये दुईवटा सिफारिसमात्र कार्यान्वयन भएको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस सम्बोधन नहुने गरेको उनले बताए ।
आयोगले तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मार्फत सरकारलाई २८ वटा सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन गत असोज ३१ गते पत्रमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
आयोगले सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा सञ्चालित सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना र सुनकोसी–२ जलविद्युत् परियोजना प्रभावित रामेछाप जिल्लाका माझीलगायतका स्थानीय समुदायको गुनासो स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
सिफारिसमा माझी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिकस्थलको संरक्षण र उचित मुआब्जालगायत माग सम्बोधन नभएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
सरोकार भएकासँग छलफल गरी जायज माग सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यस किसिमका विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्दा परियोजना प्रभावित स्थानीय समुदायको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएमा ‘स्वतन्त्र र सुसूचित मञ्जुरी’ लिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुसुमखोला क्षेत्रका चेपाङ बस्तीलगायत आदिवासी जनजातिको घर, टहरा जलाएकामा आयोगबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी विस्थापित परिवारलाई तत्कालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएकामा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पुनः माग गरिएको छ । निकुञ्जभित्र परेका बस्तीका सर्वपक्षीय समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण एवं संवद्र्धनका लागि सङ्घीयस्तरको एक र प्रादेशिकस्तरका सातवटा खुला सङ्ग्रहालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आयोगले सिफारिसमार्फत जोड दिएको छ ।
सम्बन्धित समुदायका परम्परागत मौलिक गाउँलाई नमूना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँको रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल कार्यक्रम आरम्भ गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
नेपालले सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि (२००३) कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायका अमूर्त (अभौतिक) सांस्कृतिक सम्पदा युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्कृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । यस्ता समुदायमा घरबास (होमस्टे)को व्यवस्था गर्न आयोगले जोड दिएको छ ।
गत वर्ष आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ढिला गरी संसद्मा छलफल भएकामा पनि आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदन दिएपछि तीन महिनाभित्र संसद्मा छलफल गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ ।
महिलालाई विवाहका आधारमा नभई जन्मका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगमा जनशक्तिको अभाव भएकाले थप दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सिफारिसमा राखिएको छ ।
हाल आयोगमा पदाधिकारी पाँचसहित ३१ जना जनशक्ति रहेको सचिव कृष्ण तिमल्सिनाले जानकारी दिए । यो जनशक्तिका भरमा आयोगलाई संविधान एवं कानुनले दिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयनमा असहज भएको उनले सुनाए ।
