काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फूयाँलको आइतबारको एकल इजलासले राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशानुसार राष्ट्रपतिले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका छन् ।
सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
