काठमाडाैँ । सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आन्दोलरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सहमति भएको छ ।
शनिबार साँझ सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेय र प्रा डा केसीबीच १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिअनुसार शनिबारदेखि नै प्रा डा केसीले अनशन अन्त्य गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कुरुवा कैलालीका सरिता चौधरीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका छन् ।
प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढङ्गले गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ बमोजिम चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विषयमा ठोस रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेकोले शीघ्र स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट आगामी आवदेखि आयोगका नाममा विनियोजन गर्ने, जलवायु सङ्कटका कारण उत्पन्न हुने जटिलता न्यूनीकरणका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न तथा दीर्घकालीन नेपाललाई निर्धारित लक्ष्य बमोजिम जिरो नेट कार्बन देश बनाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाको कार्यन्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायले कार्ययोजना बनाइ तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामाम लैजाने र सहमति अनुमोदनका लागि सहमति भए पश्चात सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सुधारका विभिन्न माग राखी प्रा डा केसी कैलालीको धनगढीमा अनशन सुरु गरेका थिए । उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि यहीँ बिहीबार (असोज ६) गते उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनले १३औँ दिनमा अनशन तोडेका हुन् ।
यस्ता थिए डा केसीका माग
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।
जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
७.जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
