बाँके । बाँकेमा ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ बनाउने घोषणा गरेको आधा दशक भएको छ । विवादमा रहँदै आएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रले अहिले भने गति लिन थालेको छ । अहिले सरकारले काम अगाडि बढाउन चाँसो दिएपछि निर्माण सुरु हुने आशा पलाएको हो ।
विसं २०७२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले नौबस्तामा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । सरकारले विसं २०७५ कात्तिक ७ मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना ग¥यो । सो क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा जग्गा विवादलगायत विभिन्न समस्या देखिएपनि पछिल्लो समयको कामले व्यवसायीमा आशा जगाएको हो ।
शिलान्याससँंगै पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियाजस्ता काम अगाडि बढिरहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए । “अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम बढेको छ, अब केही समयमै पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ”, उनले भने, “ सरकारको नीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार डिजाइन गरिएको छ ।” निर्माणस्थलमा देखिएको जग्गा विवाद टुङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको पुनले बताए ।
साविकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्व मागाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको पाँच सय २५ बिघा सरकारीमध्ये तीन सय ३८ बिघा जग्गा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा नौदेखि ३० रोपनी क्षेत्रफलको एक सय ११ प्लट निर्माण गरिनेछ जसमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन् । सोे परियोजना बनाउन कूल रु आठ अर्ब ७७ करोड खर्च लाग्ने जनाइएको छ ।
तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्दा समय लम्बिएको सम्बद्ध बताउँछन् । त्यहाँ हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दुषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका आवश्यक सुविधा दिइने जनाइएको छ ।
डिपीआरअनुसार नै उद्योगको क्लस्टर बमोजिम प्लट छुट्याइएको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने कार्यालय प्रमुख पुनले बताए । सिमेन्टबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग सो क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सो औद्योगिक क्षेत्र उद्योगीव्यवसायीलाई महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ रहेको सुनाउछन् । श्रेष्ठले भने, “ यो क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपाली उद्योग फस्टाउने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमाथि उठ्ने विश्वास छ ।”
डीपीआरका आधारमा माग गर्दा तीन सय ५० आशयपत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेकोछ । सो क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सरकारले न्यूनतम पाँच वर्षलाई जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि पूर्ण भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ । उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियत, विद्युत् खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि सरकार समक्ष अनुरोध गरिने, विद्यमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी उद्योग मैत्री बनाउने उल्लेख छ ।
त्यहाँका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्व शुल्क छुटलाई पहल तथा उद्योग स्थापना गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई हेरेर कर्जा प्रवाह सरलीकरण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पहिलो चरणमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिने बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा देखापरेका विवाद समाधान गर्दै हामी अघि बढ्ने क्रममा छौँ”, उनले भने, “यसका लागि सुकुम्वासी आयोग, भूमिसुधारलगायत निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।”
