रुपन्देही । गत शनिबार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले अन्तिम सम्बोधन गरेर बिदा भए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषय अन्यौल छ । प्रदेशको आफ्नो निर्वाचन ऐन नहुँदा अन्यौल देखिएको हो ।
यही अन्यौलताकै कारण असोज ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवस मूल समारोहमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्य लोगो बिनाकै पोसाकमा सरिक रहे । कार्यकालको अन्यौलताले प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यको कार्यक्रममा उपस्थिति थिएन । सङ्घले बनाएको निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको कार्यकालका विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रष्ट हुन नसकेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यकाल कहिलेदेखि सकिन्छ भनेर पत्रकारले समेत सोधिरहनुभएको छ तर, हामीसँग जवाफ छैन, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सपथग्रहण गरेको दिनलाई अन्तिम मान्ने कि, प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई भन्नेमा अन्यौलमा छौँ ।’ यसबारे संघले बनाएको निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको सचिव पुनमगरको भनाइ थियो ।
गत शनिबार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा संघको कार्यकाल सकिएको घोषणापछि प्रदेशसभामा पनि बिदाइ कार्यक्रमको तयारी भयो तर संघीय संसद्को कार्यकालसँगै प्रदेशको कार्यकाल पनि समाप्त हुनुपर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा बिदाइ कार्यकम स्थगित भयो । ‘प्रदेशसभाको कार्यकाललाई लिएर सबैमा अलमल देखियो । संविधान दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै लागो निकालेर आउनुभएछ तर आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म कार्यकाल सकिएको कसरी मान्नु ?’ सभामुख घर्तीको भनाइ थियो ।
‘प्रदेशसभाको कार्यकाल चैतमा पूरा हुने भएकाले निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै समयावधि सकिने अवस्था छैन । समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम परिसकेपछि कार्यकाल सकिने हो भने आयोगले नाम पनि सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले समानुपातिकको सूची प्रकाशित गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यको नाम परेको छ भने स्वतः हट्ने कुरा रहन्छ’, उनले भने ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम पेश गरेपछि प्रदेशसभाको कार्यकालका विषयमा सङ्घीय सरकारले नै जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा केही अन्यौलता देखिए पनि अहिले नै कार्यकाल सकिएको अवस्था नभएको सभामुख घर्तीले बताए । प्रदेशसभाले आफ्नो निर्वाचन ऐन नबनाउँदा यस्तै अन्यौलको स्थिति पैदा भएकाले आगामी प्रदेशसभाको नेतृत्वले सुरुमै प्रदेशको निर्वाचन ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
