काठमाडौँ । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको आरोप लागेका व्यक्तिको सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईसहितले मंगलबार यस्तो रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले रिटलाई संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएका छन् । रिटमा बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा संचारमाध्यमहरुलाई समेत अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिटमा यौनजन्य अपराध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने दाबी गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा आरोपितले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेश माग गरिएको छ । कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने कानुनको सिद्धान्त विपरीत विवरणहरु सुरुमै सार्वजनिक हुने भएकाले सार्वजनिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई आरोप लागेकै भरमा बहिस्कृत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
रिटमा अभियुक्तको परिचय खुलाउने, तस्बिर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
