काठमाडौँ । विश्व बैंक समूहले राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधान लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानीसम्बन्धी विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
नेपालका आपूर्ति श्रृंखला, कृषक र सहरी बासिन्दा यसअघि नै बाढीपहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्थानशीलता निर्माणका लागि सङ्गठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायु प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबाबका बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जल दबाब तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनिसकेको छ ।’ प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने सन् २०५० भित्रमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन यसैका कारण कम्तीमा सात प्रतिशतले घट्ने चेतावनी दिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कूल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भएपनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।
विश्वमा वायु प्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरका अनुसार विषम जलवायु जन्य प्रभाव बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्रमाण सतहमा आउने क्रम जारी रहेको हुँदा नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दीगो, समावेशी तथा भविष्यमा आउनसक्ने आघातबाट पुनरुत्थान हुन सक्ने र अझ बढी उत्थानशील बनाउनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ ।
उनले भने, ‘यहाँ सुखद् पक्ष के छ भने सामुदायिक वन र जलविद्युत् लगानीको क्षेत्रमा यस राष्ट्रले हासिल गरेको उल्लेख्य सफलता भविष्यको जलवायुमैत्री विकासका लागि एउटा बलियो आधार बनेको छ ।’ नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत् लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
दीर्घकालीन हरित विकास र राष्ट्रको विकास महत्वाकांक्षामा अवरोध सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आघातप्रति उत्थानशीलता निर्माण गर्न नेपालले सन् २०२१ मा एउटा राष्ट्रिय दूरदृष्टिका रुपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अङ्गिकार गरेको विषयलाई विश्व बैंकले महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संरचनाले वृहत कार्यान्वयन जिम्मेवारीसहित स्थानीय सरकारलाई जलवायु उत्थानशीलता तथा विकासका प्रयासको केन्द्रमा राखेको छ । साथै, हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपाललाई सघाउन यस प्रतिवेदनले दुई कामका लागि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असरप्रति उत्थानशीलता निर्माण, र न्यून कार्बनयुक्त समाधान विशेषगरी जलविद्युत् विकास एवं यसको निर्यातमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सो प्रतिवेदनले महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूह अक्सर विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चित हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन एवं विपद्को समष्टिगत तथा व्यापक प्रभाव झेल्न बाध्य भएको विषयलाई उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदन जल, कृषि र वनको एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपालको कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्रको योगदान संयुक्त रुपमा २४ प्रतिशत छ । ती क्षेत्र गरिब जनताको जीविकोपार्जनका प्रमुख स्रोत हुन् । ग्रामीण भूपरिधिका वन, माटो, जल र अन्य प्राकृतिक सम्पदामाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तनशीलताका कारण कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । उत्थानशीलता निर्माण गर्न प्रतिवेदनले जलभण्डारमा लगानीलगायत जलस्रोत व्यवस्थापन सुदृढीकरण, जलवायुमैत्री कृषि, र दिगो वन व्यवस्थापनतर्फको यात्रा अवलम्बन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल विश्वमै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् सम्भावना भएका मुलुकमध्ये एक भएको तथ्य पेश गर्दै प्रतिवेदनमा नेपालको आफ्नै र कार्बन उत्सर्जन उच्च रहेका छिमेकी राष्ट्रको कार्बन निराकरणमा टेवा पु¥याउन सक्छ । यस प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्मको अवधिमा विद्युत् निर्यातबाट वार्षिक औसत २० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ ।
जलविद्युत् विकासले विद्युतीय परिवहन एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता जलवायुमैत्री ऊर्जा समाधान अभिवृद्धि गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्ने तथा त्यस्ता अवसरको उपयोगका लागि तयार रहन भनिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट नदीको बहावमा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न, विद्युत् निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सहायक पूर्वाधारमा लगानी गर्न, निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन र क्षेत्रीय साझेदारसँग मिलेर निरन्तर काम गर्न अझ धेरै कार्य गर्नु जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको राष्ट्र हो । नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र शहरी बासिन्दालाई उन्नत सेवा प्रवाह गर्दै यहाँका सहरले जलवायु सङ्क्रमणबाट लाभ लिन सक्ने प्रतिवेदनले तथ्य देखाएको छ । ती अवसरको उपयोगका लागि प्रतिवेदनले नगर फोहरमैला तथा फोहरपानी प्रशोधन पूर्वाधार, हरित तथा उत्थानशील निर्माण र विद्युतीय परिवहन एवं भरपर्दो सार्वजनिक यातायात जस्ता न्यून कार्बनयुक्त यातायातका विकल्पमा लगानी गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यातायात क्षेत्रले झण्डै वार्षिक दुई करोड ५० अमेरिकी डलर बराबरको मूल्य चुकाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
