काठमाडाैँ । बालअधिकार महासन्धीको कार्यान्वयनका क्रममा हालसम्म मुलुकका दुई सय ९० स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आव २०७८÷७९ को तथ्याङ्कअनुसार दुई सय छ स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन र दुई सय तीन तहमा बालकल्याण अधिकारी तोकिएको छ । यस्तै एक सय ८० तहमा बालकोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता दर ७७.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालमा अझै पनि पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् ।
नेपालले बालअधिकार महासन्धीमा १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष भदौ २९ मा मनाइने राष्ट्रिय बाल दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आज आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा बालबालिकासम्बन्धी ऐनका मुख्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी प्रवद्र्धन तथा स्थापनाका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले बालदिवसका सन्दर्भमा वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा सो कार्यक्रम गरेको हो । बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानको प्रगति, चुनौती र भावी कार्यदिशाका विषययमा आयोजित सो कार्यशालामा स्थानीय तहमा बालमैत्री शासनको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने बताइएको थियो ।
बालविवाह, भेदभाव, महिनावारी समस्या, बालबालिकालाई फरकफरक शौचालयको कमी, यौन हिंसा, अपहेलना, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, अनलाइन हिंसा जस्ता समस्याका रूपमा बालबालिकाको चौतर्फी विकासका बाधकका रूपमा कायमै रहेको वक्ताहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकाका लागि सवल वातावरण सबै उमेर समूहका लागि सहज भएपनि अरु उमेर समूह केन्द्रित वातावरण सबैका लागि सवल हुँदैन । त्यसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उपसचिव कृष्ण थापा, बालअधिकार परिषद्का तर्फबाट डा देवकी आचार्य, परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल, मञ्चका संयोजक अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, नागरिक सङ्घसंस्थाको सञ्जालका तर्फबाट बेनुमाया गुरुङलगायतले बालअधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले सक्रियता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डेले कानूनी तथा नीतिगत हिसाबले सवल बालअधिकार तथा बालमैत्री अभियानलाई विद्यमान व्यवस्थाको समयानुकूल संशोधनका साथ कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए । यस वर्षको राष्ट्रिय बालदिवस ‘बालमैत्री समाजको आधार : जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी समाज’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापीरूपमा मनाउन लागिएको छ ।
