युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरूले आणविक सम्झौताको खोजीमा इरानको इमान्दारितामाथि ‘गम्भीर शङ्का’ व्यक्त गरेका छन् । तेहरानको अडानले सन् २०१५ को सम्झौता पुनस्र्थापनाको सम्भावनालाई खतरामा पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
युरोपेली मध्यस्थताकर्ताहरूले गत महिना इरानले प्रस्तावित अन्तिम पाठमा सहमति जनाएको भन्दै सन् २०१५ को सम्झौताको पुनः स्थापनामा प्रगति हुने देखिएको जनाएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाले जवाफ पठाएपछि आएको इरानी जवाफले सम्झौता पुनः स्थापनाको आशा क्षीण बनेको मध्यस्थकर्ताहरूले जनाएका हुन् ।
फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले शनिबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तेहरानलाई दिइएको अन्तिम कार्यक्रमले युरोपेली शक्तिहरूलाई ‘उनीहरूको लचिलोपनको सीमा’मा लगेको बताएका छन् । “दुर्भाग्यवश, इरानले यो महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरको फाइदा नउठाउने निर्णय गरेको छ,” उनीहरूले भनेका छन् ।
“यसको सट्टा, इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई कुनै पनि व्यावहारिक नागरिक औचित्यभन्दा बाहिर बढाउँदै लगेको छ। तेहरानले संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक ऊर्जा निगरानी संस्था आईएईएसँग सम्पन्न अप्रसार सन्धिअन्तर्गत आफ्नो कानुनी रूपमा बाध्यकारी दायित्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि पुनः खोलेको छ।
फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले सन् २०१५ को ‘ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसीपीओए)’ को संक्षिप्त नाम प्रयोग गर्दै भनेका छन्, “यो पछिल्लो मागले जेसीपीओएको सफल परिणामप्रति इरानको नियत र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर शङ्का उब्जाएको छ ।”
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेसीपीओएबाट अमेरिका फिर्ता गर्दै इरानमाथि व्यापक नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएपछि इरान पनि सम्झौताका नियम आफ्ना लागि मात्र मान्य नहुने भन्दै क्रमशः सम्झौताबाट फिर्ता भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको नेतृत्वमा यो सम्झौता पुन ःस्थापित हुने आशा बढेको थियो । य
स सम्झौताअन्तर्गत इरानले प्रतिबन्धमा राहत पाउनेछ र आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि कडा प्रतिबन्धको बदलामा फेरि विश्वव्यापी रूपमा तेल बेच्न सक्नेछ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले आणविक सम्झौताबारे इरानको पछिल्लो जवाफ ‘पश्चगामी’ भएको टिप्पणी गरेको एक दिनपछि तीन युरोपेली शक्तिराष्ट्रको वक्तव्य आएको हो । उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “वासिङ्टन आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने सम्झौतामा सहमत हुने वाला छैन ।”
