सुर्खेत । सुर्खेत लेकबेँसी नगरपालिका–१० का डिलाराम आचार्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने सोच बनाए । तर आचार्यसँग लगानी गर्ने रकम थिएन । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदानमा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थाहा पाए र रु १० लाख ऋण लिएर भैँसीपालन व्यवसाय सुरु गरे ।
कुनै बेला स्वदेशमा केही हुँदैन भनेर विदेश जाने सोच बनाएका आचार्यले अहिले १० वटा गाईभैँसी पालन गरेका छन् । उनले दैनिक ५० लिटर दूध बेच्छन्, सबै खर्च कटाएर मासिक रु ३५ हजार आचार्यको आम्दानी हुने गरेको छ । उनी भन्छन्, “मैले अहिले वार्षिक सस्तो ब्याजमा ऋण पाएको छु, अहिले मैले वार्षिक जम्मा सात प्रतिशतका दरले मात्रै ब्याज तिर्ने गरेको छु, बाँकी ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ रे ।” व्यवसायलाई अझै बढाउने सोचमा रहेका उनले केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिने तयारी गरिसकेको बताए ।
आचार्य मात्र होइन त्यही वडाका भीमप्रसाद ढकालले पनि रु तीन लाख ऋण लिएर भैँसी नै पालन गरेका छन् । चार वटा भैँसी पालेका उनले सबै खर्च कटाएर मासिक रु २४ हजार बचत गर्छन् । पहिले पनि उनले कृषि पशुपालन गर्थे, तर निर्वाहमुखी मात्रै । उनले सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइदिएपछि अहिले घरै बसेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ब्याज अनुदानमा कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म एक हजार दुई सय २७ जना किसानले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । बैंक तथा विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत रु ७१ करोड परिचालन भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त रकमको प्रदेश सकारले चार करोड तीस लाख ३५ हजार ब्याज तिरिदएको छ ।
उनले भने, “कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ, अहिलेसम्म यो कार्यक्रममार्फत रु ७१ करोड रकम परिचालन भएको छ, किसान पनि ब्याज अनुदान पाएपछि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर आकर्षित हुनुहुन्छ, कतिले त विदेशबाट फर्किएर आफ्नै खेतबारीमा व्यावसायिक ढङ्गले कृषि र पशुपालनबाट मनग्य आम्दानी लिइरहनुभएको छ ।”
कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कर्णालीका हरेक उद्यमी किसानले विभिन्न बैंक र सहकारीबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् । बैंकमार्फ ऋण लिने किसानले तीन प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने बाँकी ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन बैंक र सरकारले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कृषि, साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको पनि सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । व्यावसायिक र उद्यमी किसानलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदा प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउने, कृषि उद्यमी व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुने र युवाले कृषि पेसाप्रति रुचि बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा थप प्रभाकारी बनाउन प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि रु ११ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
