गण्डकी । सत्तारुढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको गाँठो कस्सिदै जाँदा घटक दलहरूले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन् । शीर्षस्थ तहमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्र तोकेर सिट बाँडफाँट टुङ्गाउने कसरत भइरहेका बेला दलका तल्ला समितिले पनि आआफ्नै दाबीअघि सारेका हुन् ।
जनाधार, शक्ति सन्तुलन, विगत चुनावको परिणाम आदिलाई हेरेर तालमेलको प्रक्रिया टुङ्गाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । गठबन्धनको सबैभन्दा सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले बागलुङ–१ मा चित्रबहादुर केसीलाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि जिल्ला तहमा क्षेत्र बाँडफाँट पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि जनमोर्चाले बागलुङ–१ सँगै प्यूठानमा दाबी गरिरहेको छ । जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ बागलुङ–१ लिँदा प्रदेशसभाको एउटा क्षेत्र पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए ।
“प्रतिनिधिसभातर्फ त पार्टी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको छ, प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि बागलुङबाट एउटा क्षेत्र अनिवार्य हामीलाई चाहिन्छ, पार्टीमा हाम्रो यही अडान छ”, उनले भने, “प्रदेशसभा सदस्यका लागि कास्की र नवलपुरमा पनि हाम्रो दाबी रहन्छ ।” विसं २०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा जनमोर्चा बागलुङ–१ (ख) र २ (ख) मा विजयी बनेको थियो ।
बागलुङ जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला पनि हो । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिले भने क्षेत्र तोकेर दाबी नगरिएको जनाएको छ । समितिका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले कार्यदलमार्फत शीर्ष तहमै बाँडफाँट टुङ्गाउने भनेपछि प्रदेशले क्षेत्र दाबी गर्ने कुरामा खासै चासो नलिएको उल्लेख गरे ।
“पहिले जितेको ठाउँ सम्बन्धित दलले नै लिने भन्ने नीति पनि छ, पार्टी केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, गठबन्धनमा जे–जसरी टुङ्गो लाग्छ, त्यसैलाई मानेर जान्छौँ”, उनले भने । पार्टीहरुको प्रदेशगत स्थितिको समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी न्यायोचित रुपमा सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । विसं २०७४ को चुनावमा एक्लै वाम गठबन्धनको सामना गरेको कांग्रेसले गण्डकीमा नवलपुर–१ बाट मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव जितेको थियो । प्रदेशसभामा नवलपुरमा दुई, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, गोरखा र मनाङबाट एक÷एक जनाले चुनाव जितेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष मधुकर न्यौपानेले कास्की १ र २ बाट आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा दाबी गरिरहेको बताए । “उम्मेदवार सिफारिस त सबैतिरबाट भइरहेको छ, तर सिट पाउने कुरामा कास्कीमा हाम्रो बढी जोड छ”, उनले भने, “माथि नेताहरूले जे सहमति गर्छन्, त्यहीअनुसार हुन्छ ।”
सो पार्टीले उपाध्यक्ष न्यौपानेलाई पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीनाथ बरालले पनि केन्द्रबाट सिटको कोटा आएपछि मात्र कुन ठाउँबाट को चुनाव लड्ने भन्ने विषय टुङ्गिने बताए । “आफ्नो पकड भएका क्षेत्रलाई दलले रोज्ने कुरा त हुन्छ नै तर हामीले तोकेरै त्यस्तो दाबी गरेका छैनौँ”, उनले भने, “केन्द्रीय तहमा बाँडफाँट जसरी टुङ्गिन्छ त्यसैमा गठबन्धन दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने हो ।”
सिट बाँडफाँटमा जहाँ परे पनि चुनाव लड्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको उपाध्यक्ष बरालको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका १८ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ३६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भइसकेको उनले बताए ।
गठबन्धनको अर्को घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पनि पहिले जितेका क्षेत्रमा स्वभाविक दाबी रहने जनाएको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’ले क्षेत्र बाँडफाँट गर्दा जनाधारलाई मुख्य रुपमा हेरिनुपर्ने बताए । “तालमेलमा गइसकेपछि जहाँ पर्छ त्यहीँबाट चुनाव लड्ने कुरा त भइहाल्यो, तर पनि विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर क्षेत्रगत टुङ्गो लगाउनुपर्छ”, उनले भने, “सबै विषय गठबन्धन दलबीचको समझदारीबाटै अघि बढ्छ, शीर्ष तहमा कसरी कुराकानी मिल्छ, हामी पनि त्यसकै पखाइमा छौँ ।”
विसं २०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रले गण्डकीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ लमजुङ, गोरखा–१ र बागलुङ–२ बाट चुनाव जितेको थियो । कास्की, बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतलगायत जिल्लाबाट माओवादी उम्मेदवार प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा १८ प्रतिनिधिसभा र ३६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनले बहुमत सिट जितेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनमोर्चालगायत वाम दल मिलेर चुनाव लडेका थिए । चुनावी परिणामकै जगमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता पनि गरे । तर त्यो धेरै टिकेन ।
अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ । आसन्न चुनावमा गठबन्धनको एक्लै सामना गर्ने उसले जनाएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दल उम्मेदवार सिफारिसमा व्यस्त छन् । निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका नामलाई जिल्ला समितिले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्रमा पठाइरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि हुन लागि रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि आकाङ्क्षीको लर्को छ ।
