काठमाडौँ । लामो राजनीतिक गञ्जागोल र नीतिगत अस्थिरताको भूमरीमा फसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र र आम नेपालीका लागि खुसीको खबर छ । अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको छ ।
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको प्रमाणपत्र शुक्रबार मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको थियो । केही दिन अघि ऊर्जामन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले कम्पनी स्थापनामा समय लागेको बताएकी थिइन् ।
आम नेपाली र आयोजना प्रभावितको चाहना बमोजिम नै अब भने आयोजना कम्पनी मोडलमा त्यो पनि नेपाली लगानीमा नै निर्माण हुने वातावरण बनेको टिप्पणी गरिएको छ ।
सरकारले गत असार १४ गते आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ ।
कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएको एउटा प्रतिबद्धता पूरा भएको छ । उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण हुने र अधिकतम पूँजी स्वदेशकै परिचालन गरिने बताएकी थिइन् ।
सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेपछि आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक माहोल खडा भएको थियो । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्बभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नाराणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा शुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक÷एक राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
यस्तो छ कम्पनीको पूँजीको संरचना
कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब बराबरको हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।
यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन ।
त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डिपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कम्पनीले राय सुझाव दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर रहने बताएको थियो । त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो ।
यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले लागत केही बढ्नसक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका स्थानीयवासीलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुसी दिएको छ ।
