सरकारसँग डा. केसीका ६ बुँदे माग, दुई सातामा पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी



काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा गोविन्द केसीले २०औँ आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता भएको र कार्यान्वयन नभएको भन्दै ६ बुँदे माग राखेर भदौ २७ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले दुई हप्ताको समय मागेकाले तत्काल आमरण अनशनमा नबसेको केसीले बताएका छन् । उनले मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भएपनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको बताएका छन् ।


केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर, त्यसको विपरीत देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको छ ।’

केसीले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी हालको बेड संख्या अनुसार बढाउन माग गरेका छन् । जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि केसिको माग छ।

सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन रोक्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ । सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीले बताएका छन् ।

केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को माग केसीले अघि सारेको छन्। विद्युतीय गाडीहरुको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीले अनुरोध गरेका छन्।