जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आफूहरूले नयाँ पुस्ताको आणविक भट्टी निर्माण गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार ऊर्जा नीति बैठकमा जापानले नयाँ पुस्ताको आणविक भट्टी निर्माण गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएका हुन् ।
हालसम्म नयाँ आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूको निर्माणबाट पछि हटिरहेको जापानले फुकुशिमा विपत्तिको एघार वर्षपछि प्रस्तावित यो योजनाले सरकारको आणविक ऊर्जा नीतिमा एक ठूलो परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ । सन् २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यका साथ जापानले सामना गरिरहेको विद्युत अभाव र ‘डिकार्बोनाइजेसन’मा सुस्तताजस्ता संरचनात्मक चुनौतीलाई यो योजनाले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।
जापानले सन् २०३० मा आफ्नो विद्युत आपूर्तिको २० देखि २२ प्रतिशत हिस्सा आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र चरम मौसम र विश्वव्यापी इन्धनको अभावले देशको विद्युत आपूर्तिमा असर पारेपछि सरकारले आणविक ऊर्जा पुनः विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यस वर्ष राजधानी टोकियोमा दुई प्रमुख विद्युत संकटको सामना गर्नुपरेको थियो । जूनको अन्त्यमा एक शताब्दीभन्दा बढी समयको सबैभन्दा खराब गर्मीको कारण टोकियोमा विद्युतको आपूर्तिमा व्यापक समस्या परेको थियो । यस योजनामा थप आणविक संयन्त्रहरू पुनः सुरु गर्ने र देशको विद्यमान आणविक रिएक्टरहरूको अधिकतम सेवा अवधि ६० वर्ष भन्दा बढी बढाउनेबारे पनि विचार गरिएको छ ।
सन् २०११ को भूकम्पपछि फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रमा सुनामीको क्षतिले सन् १९८६ मा चेर्नोबिलपछिको सबैभन्दा खराब आणविक विपत्ति निम्त्याएको थियो । जापानको आणविक रिएक्टरहरूको सञ्चालन अवधि (आयु) कडा सुरक्षा प्रोटोकलअन्तर्गत ४० वर्षमा सीमित रिएक्टरको आयु थप २० वर्ष बढाउन सरकारले यी निष्क्रिय रिएक्टरहरू मध्ये केहीलाई सम्भावित रूपमा अनलाइन फिर्ता ल्याउन सम्भव बनायो । उनीहरूले सुरक्षा अपग्रेडहरू लागू गरे र नियामकहरूद्वारा सुरक्षा परीक्षणहरू पास गरे ।परीक्षणपछि अनुमति पाइसकेका १७ मध्ये १० वटा आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूको सञ्चालन अवधि लम्ब्याइएको छ र पुनः काम सुरु गरिएको छ ।
यद्यपि, विश्लेषकहरूले फुकुशिमा दुर्घटनापछि पनि धेरै बासिन्दाहरूले आणविक ऊर्जा अस्वीकार गरेकाले यस योजनाको कडा विरोधको सामना गर्नुपर्ने विश्वास गर्छन् । प्रधानमन्त्री किशिदाले आणविक नियमन प्राधिकरणले पुनरावलोकन गर्दा बन्द गरिएका आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूको सञ्चालन अवधि विस्तार गर्नेबारे पनि छलफल भएको बताए ।
