काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।
शनिबार नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रिय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र के का लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको बताए । महामन्त्री थापाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दाबी गरे ।
उनले बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने बताए । महामन्त्री थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी गरे ।
उनले माधवकुमार नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा सम्झौता स्वीकृत भएको बताए । उनले नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनको बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि बताए ।
एसपीपीले प्रकारान्तमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो पार्ने भएकोले खारेज गरेको बताए । महामन्त्री थापाले केही समयअघि मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बताएको भन्दै नेपाली काँग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट पारे ।
महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री वा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अबपनि काम नगर्ने छुट नरहेको बताए ।