काठमाडाैँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका कार्यलाई तथा सम्बन्धित दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने गरी परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् ।
यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हत्या, यौन हिंसालगायत अपराधमा संलग्न पक्षलाई कडाइका साथ दण्डित गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न सहभागी वक्ताहरुले जोड दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोलाले सशस्त्र द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भएका विषयलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँदै अन्यायमा परेका पीडित पक्षलाई न्याय उपलब्ध गराउने गरी विधेयक संशोधन गर्न सुझाइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय पार्वती विसङ्खे र अमृता थापाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत युद्धअपराध गरिएका विषयमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की केन्द्रीय सदस्य चुनु केसी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निनु भेटवालले ससंद्मा टेबल भइसकेको उक्त विधेयकमा पीडितपक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
वरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले द्वन्द्व प्रभावितलाई छलफल नगरी ल्याइएको विधेयकमा प्रदेशस्तरीय छलफल गरी सम्बन्धित पक्षको सुझाव लिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
