काठमाडाैँ । बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्बन्धित पक्षको सुझाव समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्, नेपालले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी हालै संसद्मा पेश गरिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग–२०७१ र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
परिषद्ले विधेयकको मस्यौदामा तत्कालीन अवस्थामा राज्यद्वारा कानूनसमेत बनाई परिचालन गरेको सुरक्षाकर्मीलाई पीडक करार गर्ने र विद्रोही पक्षलाई मात्र चोख्याउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक विजयराज भट्ट र पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका अध्यक्ष कोमलबहादुर राउतले विधेयक गलत मनसायले ल्याइएको भन्दै सच्याउन माग गरे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मीले कर्तव्यबोध गर्दै मुलुक र नागरिक जोगाउनकै खातिर वीरगति तथा अमरत्व प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता पारिएका र तीनका परिवारजनका एकल महिलाप्रति बेवास्ता गर्दै राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न गरिएको विधेयक ल्याइएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।”
