झापा । भारतबाट प्रवेश गर्ने जङ्गली हात्तीको हन्जा रोक्न झापाको सीमावर्ती बाहुनडाँगीमा लगाइएको विद्युतीय घेराबारा (सोलार फेन्सिङ) मर्मतसम्भार गरिने भएको छ ।
नगरपालिकाले विद्युतीय घेराबाराको मर्मत र सुरक्षाका लागि परिचालित कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि रु ३० लाख बजेट छुट्याएपछि हात्तीको उपद्रो रोकिने आशा पलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि वार्षिक नगर विकास योजनामै पालिकाले रु २० लाख विद्युतीय घेराबारा मर्मतसम्भारका लागि र कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विसंं २०७२ मा बाहुनडाँगीको तिरिङदेखि नकलबन्दासम्म १८ किलोमिटर विद्युतीय तारबार निर्माण भएको थियो । विद्युतीय तारबारले हात्तीको प्रवेश रोक्न सफलता मिले तापनि एक वर्षयता तारबार जीर्ण भएकाले हात्ती नेपालतिर प्रवेश गर्ने क्रम पुनः सुरु भएको छ । तारबार भत्किएपछि भारतबाट दिनहुँ सयको सङ्ख्यामा हुल बाँधेर जङ्गली हात्ती चरनका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । सात वर्षपछि बल्झिएको समस्याले हात्ती प्रभावित झापाका अधिकांश पालिकामा त्रासको स्थिति छ ।
हात्तीको उपद्रोबाट सबैभन्दा बढी मेचीनगरकै वडा नं १, २, ३ र ४ का बासिन्दा प्रताडित छन् । हात्तीको आक्रमणमा परी मानवीय क्षति हुन थालेको छ भने धान, मकै, तरकारीलगायतका बाली खाएर र कुल्चिएर सखाप पारेको छ । पालिकाले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्याएको रु ७५ लाख बजेटमध्येबाट रु ३० लाख रकम हात्ती रोक्नका लागि छुट्याएको हो । एक दशकअघि प्रकृति संरक्षण कोषले बाहुनडाँगीको मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्चमार्फत तत्कालीन समयमा विद्युतीय तारबारको मर्मतसम्भार र कर्मचारीका लागि भनेर रु ३० लाखको अक्षयकोषसमेत स्थापना गरिदिएको थियो । उक्त कोषको ब्याजले खर्च धान्न छाडेको अवस्था छ ।
अक्षयकोषको ब्याजबाट आउने सानो रकमले विद्युतीय घेराबारा मर्मत गर्न कठिन देखिएपछि नगरले बजेट छुट्याएको जनाइएको छ । नगरले विशेष महत्व दिएर विद्युतीय घेराबारा मर्मतका लागि बजेट नै छुट्याएपछि बाहुनडाँगीवासी हर्षित छन् । नगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ४८ करोड ४३ लाख ६६ हजार ४५८ को बजेट पारित गरेको छ ।
नगरले प्रशासनिक खर्चबापत रु २१ करोड ६० लाख ५० हजार, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास शीर्षकमा रु ९० लाख, सामाजिक विकास अन्तर्गत रु ११ करोड १३ लाख ४४ हजार ७२२, आर्थिक विकासमा रु दुई करोड ५२ लाख, वन वातावरण तथा विपद्मा रु एक करोड ९७ लाख, विधेयक निर्माणमा रु ४२ लाख ३० हजार, पूर्वाधार विकासमा रु १३ करोड पाँच लाख, वडागत बजेट रु १५ करोड, समपूरक कोष रु पाँच करोड, सङ्घीय सःशर्त चालु तथा पूँजीगतमा रु ५१ करोड ४८ लाख ८० हजार नौ सय ४२, प्रदेश सःशर्त चालु तथा पूँजीगतमा रु एक करोड ११ लाख २३ हजार, अघिल्लो सालका योजनाका लागि रु २४ करोड १७ लाख ३७ हजार सात सय ९४ र वित्तीय व्यवस्थापनमा रु छ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
