काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको हो । यो सँगै बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था भएको हो । बढ्दो आयातालाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदर दुईथरी हुनेछ ।
एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ । पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको जानकारी दिए ।
उनले यसअघि शेयर धितो राखि एउटा संस्थाबाट ४ करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको बताए । मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा नीति परिवर्तन गरेर केही राहत दिएको छ ।
शेयर धितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडमात्र ऋण लिन पाउने सीमा खारेज गरेको छ । अब समग्रमा १२ करोडको सीमामात्र लागू हुने भएको छ । २५ लाखसम्मको सीमामा जोखिमभार १ सय प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिमा १५० प्रतिशत कायम गरेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिने व्यवस्था खारेज समेत गरिएको छ ।
