काठमाडाैँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानले असंलग्नतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेटेको उल्लेख गर्दै ‘असंलग्न आन्दोलन’ का सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आजदेखि शुरू भएको असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले असंलग्न आन्दोलनका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन ‘असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जाल’ कोसेढुङ्गा सावित भएको तथा त्यसले आन्दोलनभित्रको सहयोगको बहुआयामिक प्रकृतिलाई सार्थकता दिएको बताए ।
‘असंलग्न आन्दोलन’ विश्वभरका देशहरूमा स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन, लोकतन्त्र र न्याय सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताउँदै उनले सामूहिक प्रयासबाट द्वन्द्व र चुनौती घटाउन सकिएको उल्लेख गरे । सञ्जालले उदीयमान विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै असंलग्न मान्यतालाई सघनरूपमा विस्तार गर्न संसद्हरूलाई सक्षम बनाउने विश्वास पनि सभामुखले व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धिसम्मका नयाँ र दोहोरिने समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको, धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै गएको, ऊर्जा सङ्कट र खाद्य असुरक्षा पनि चुनौतीका सूचीमा थपिएका वास्तविकता सुनाउँदै उनले वर्तमान विश्वपरिवेशमा ‘असंलग्न आन्दोलन’को सान्दर्भिकता अझ बढेको बताए ।
“शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण संसारको खोजीमा ‘असंलग्न आन्दोलन’ ले सबै क्षेत्र र मार्गहरूलाई संलग्न गरिरहनुपर्छ । असंलग्न देशका संसद्हरूसँग हाम्रो साझा सरोकारका विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’लाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनको प्रयासलाई पूरक बनाउन सक्ने क्षमता र शक्ति छ”, उनले भने । उनले प्रगति, समृद्धि, न्याय र समानतामा आधारित साझा भविष्यका लागि आन्दोलनका नेतालगायत विश्वका सबै नेतालाई हातेमालो गर्न आह्वान पनि गरे ।
