काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले भू–उपयोग नियमावलीलाई आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारबाट जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल नहुने भएकाले लामो समयसम्म ऋण समेत लिन नपाउने अवस्था हुन नहुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बन्द गरेकोको निर्णय विरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले रिट दायर गरेका थिए ।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाउने भएका थिए । तर सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अब खुल्ला भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै परिपत्र गरेको थियो।
