काठमाडौं । राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैन भन्ने संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । राजनीतिक निर्णयमा संवैधानिक प्रश्न उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । तर नैतिकताको प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीहरुले यो मामिलामा नैतिकता प्रदर्शन गरेको उदाहरण पनि नेपालमा छैन ।
राष्ट्रप्रमुखले स्वविवकेक प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्ट्याइदिएका नजीरहरु भने नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अत्यान्त थोरै छन् । सायद सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार गरेको निर्णय नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा दोस्रो हो ।
२०६२ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै गठन गरेको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिबेलासम्म राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता आम जनतामा कायमै थियो । तर शाही आयोग गठन गर्ने निर्णय गम्भीर गल्ती भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि जनआन्दोलन एक्कासी तात्न पुग्यो ।
यस पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधान मिचेको ठहर सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कसलाई नगर्ने ? भन्ने स्वविकेकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ आठ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने र केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय आफ्नो स्वविवेकमा लिएकी थिइन् ।
यदि यो फैसला विघटनको पक्षमा भइदिएको भए नेपालमा जताततै अस्थिरता झन् झन् बढेर जान्थ्यो । किनभने जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदोरहेछ भन्ने नजीर कायम हुन्थ्यो । त्यो नजीर कायम भएपछि जेनतेन दुई वर्ष सरकार चलाएपछि फेरि विघटन हुने क्रम यसैगरी बढ्थ्यो । विघटनसम्बन्धी पहिलो र दोस्रो दुबै फैसलाले अब यस्तो गर्न हुँदैन/पाइँदैन भन्ने ठूलो दीर्घकालीन महत्वको सन्देश दिएको छ ।
दोस्रो कुरा, २०७२ सालमा बनेको संविधानबाट बनेको ओली सरकार पहिलो सरकार थियो । यसले भविष्यको राजनीतिलाई, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणालीलाई बाटो कोर्ने ठूलो अवसर केपी ओलीलाई थियो । त्यो अवसर छोपेको भए उहाँ सम्मानित हुुनुहुन्थ्यो । वीपी कोइरालापछि उहाँ नै यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसलाई सबैले सम्मान गर्थे । तर उहाँले त्यसको ठीक विपरीत काम गर्नुभयो र भविष्यका लागि एउटा गलत परम्परा बसाल्ने किसिमले दुई, दुईपटक विघटन गरिदिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर भएको भए यो संविधान तत्कालै च्यातिन्थ्यो । किनभने अस्थिरता, अस्थिरता र अस्थिरता सुरु हुन्थ्यो । २०४७ सालको संविधान रहेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्पन्न भएको अस्थिरता हामीले भोगेकै हौं । ती अस्थिरताका बीचमा कति विकृति, विसंगति नेपालमा भित्रिए, तिनको कुरा गरी साध्य नै छैन ।
त्यही विरासत (लिगेसी) का रुपमा ओलीले गरेका कामले पनि प्रश्रय पाउँथे । त्यसको अर्थ नेपालमा यो लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र फाप्दैन नै भन्ने कुरामा जनता निष्कर्षमा पुगेका हुन्थे । तर सर्वोच्च अदालतले पहिलाका भन्दा पनि आजको फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई मार्ग निर्देश गर्यो । यसले यो संविधान बच्ने केही न केही आधार तयार गरेको छ ।
यो संविधानसित कतिपय कुरामा असहमति होला, त्यो असहमति हुँदा-हुँदै पनि यसमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता छ । मौलिक अधिकार छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । यस्ता कुरा भएको संविधान पनि च्यातियो भने फेरि अर्काे आउने संविधानमा त यी सुविधा, अधिकार बच्छ कि बच्दैन भन्ने मलाई खतरा लागेको थियो । त्यही आधारमा यो संविधान जोगियोस् भन्ने हेतुले मैले पनि बहसमा भाग लिएँ । मेरो बहसलाई न्यायाधीशहरूले महत्ववपूर्ण ढंगबाट श्रवण गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर धेरै माथापच्चिस भए । अनि यसपालि राष्ट्रपतिको कुर्सी पनि हल्लियो, ढलेन । ढल्ने अवस्था पनि थिएन र ढल्नर्ला संवैधानिक रुपमा सहज पनि छैन । तर उहाँको कुर्सीमाथि भयंकर ठूले भूकम्प भने आयो । मैले बहसकै क्रममा सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने एउटा उदाहरण दिएको थिएँ । दुईजना साथीहरू हुलाक कार्यलयमा चिठी खसाउन गएछन् । एउटाले हुलाक टिकट नटाँसीकन खासायो, अर्कोले टिकट टाँसेर । अब हुलाकीले टिकट नटाँसेको चिठी पुर्याउँदैन, टाँसेकोलाई पुर्याउँछ । ओलीको दाबी टिकट नटाँसेको चिठीजस्तै थियो । यो कुरालाई अदालतले गम्भीर रुपमा लियो ।
अदालत पनि डेढ, दुई महिनादेखि अलि-कति सतर्क र आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठावान भएर आइरहेको थियो । त्योभन्दा अघि एक, दुई मुद्दामा बाहेक अदालत कता-कता अल्मलिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि प्रधानमन्त्रीले डाँकेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जानु हुँदैनथ्यो । जानै नहुने ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश जानुभयो ।
यही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू विवादस्पद छन् । उहाँले ६ महिनादेखि उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरिरहनुभएको छैन । त्यस्तो काम गरेको अवस्थामा केही समययता सर्वोच्चले संविधानसम्मत फैसला गरिरहेको छ । यही किसिमबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबैले आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ गर्ने हो भने संविधानमा भएका नागरिकका भूलभूत अधिकार जोगिन्छन् ।
अदालत सक्षम, सबल भयो भने मात्रै नागरिकको मैलिक हकको सुरक्षा हुन्छ । जहाँ मौलिक हकको सुरक्षा हुन्छ, त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र रहन्छ । अरु चित्त नबुझेका कुरामा पछि संशोधन हुँदै जाला र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । हो त्यो ठाउँ प्रशस्त गर्ने कामका लागि अहिलेको अदालतको फैसला धेरै नै सकारात्मक छ ।
यसलाई नेपालका राजनीतिज्ञहरूले ओलीले झैँ अधिकार पाइयो, शक्ति पाइयो भन्दै दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । ओली मात्र होइन, सत्तामा पुग्ने-बित्तिकै सबैलाई मात लाग्छ । म र मेरा मान्छे, मेरो निर्वाचन क्षेत्र भन्ने कुरोबाहेक समग्र नेपालीलाई नेपाली नै नभनेर, जनता नै नमानेर यिनका आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे इत्यादिको हकहितका निम्ति मात्रै काम गर्ने चलन छ हामी कहाँ ।
अब नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटोतर्फ अग्रसर भए भने बल्ल विधिको शासन कायम हुन्छ । अदालतको आदेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्छ, उहाँको साख पनि नेपालमा त्यति राम्रो छैन । विकल्पमा उहाँ आउनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उहाँले लोकतान्त्रिक पार्टी यस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो अध्यक्षता रहेको पार्टीलाई उदाहरणीय बनाउन सक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गरेको कामको प्रभाव अन्य दलहरूमा पनि पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि त्यो सरकार काम चलाउ हुन्छ । ओलीले पहिले नै मार्गप्रशस्त गरे भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्तीले अब राजीनामा दिनु हुन्छ हुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो । तर राजीनामा दिनु भएन भने पनि अदालतको आदेशलाई शिरोपर गरेर राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ । अदालतले दिएको समय भोलि पाँच बजेसम्म मात्र छ । ओलीको राजीनामालाई पर्खेर अदालतको दिएको समयभित्र गर्नुभएन भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनिएको छ ।
संविधानले दिएको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले वहन नगर्नुभएका कारण अदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो । उहाँलाई संविधानको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने काम गर्नुभएको भए त उहाँले पहिले नै देउवालाई विधिसम्मत् रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपथ्र्याे । त्यो काम गर्न राष्ट्रपति चुक्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफूमाथिको जिम्मेवारीको कामको बर्खिलाप गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले यस्तो काम गरेकाले अन्ततोगत्वा संविधानको संरक्षक संविधान हुन आयो । वास्तवमा संविधानको संरक्षण राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो, यो कुरा अदालतमा आउनै पर्दैनथ्यो । राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण अदालतले आज देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यसकारणले राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा आउने राष्ट्रपतिलाई पनि मार्गदर्शन होस्, छाप छाड्न सक्नुपर्छ । अब यस्तो कुरा चाहिँ उहाँको हैसियत, क्षमता र योग्यताले भ्याएकोे देखिँदैन । तसर्थ, राष्ट्रपति ठूलो नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ । त्यो नैतिक संकट यति गम्भीर खालको छ । तर राजीनामाले उहाँको गरिमालाई बढाउँछ, घटाउँदैन । उहाँले इज्जतका साथ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
