काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा अगाडि सारिएका नाराले समग्रतामा यर्थाथतालाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । सो अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई रु पाँच करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको नयाँ विषय हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूआत गरिनेछ । त्यसका किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजीबापत रु एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, रोगर किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपक्षीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपक्षी बीमालगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसै वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि रु ७६ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९÷०८९ सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा योजना छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ ।
