चितवन । नेपालमा उत्पादित हाइब्रिड मकैको बीउ बजारमा नपाउँदा विदेशी बीउको प्रयोग गर्न बाध्य भएको गुनासो किसानले गरेका छन् । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनले आयोजना गरेको हाइब्रिड मकै बीउ उत्पादन तथा खेती प्रविधिसम्बन्धी आवासीय कृषक तालिमको समापनमा किसानले स्वदेशी हाइब्रिड बीउ पाउन समस्या हुने गरेको बताएका हुन् ।
दैलेखबाट तालिममा सहभागी हुन आएकी खगेश्वरी बुढा नेपालीले हाइब्रिड बीउ बजारमा नपाउँदा समस्या भएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘विदेशी बीउ बजारमा सहज रूपमा पाइन्छ । स्वदेशी उत्पादन पाउन कठिन छ ।’
उत्पादन राम्रो र रोग कीराले नखाने भए अहिले लाइन बस्दा पनि नेपाली बीउ पाउन नसकिएको उनले गुनासो गरिन् । तालिममा सिकेका सीपलाई गाउँमा रहेका कृषकलाई सिकाउँदै नेपाली बीउको प्रयोग बढाउन आफूहरू जुट्ने बुढाको भनाइ छ ।
नवलपरासीका किसान कुस्मखर काफ्लेले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । स्वदेशी बीउ उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्नसके यहाँको हावा पानी सुहाउँदो हुने र उत्पादन बढ्ने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘विदेशी बीउको अनुपातमा नेपाली बीउ पुग्न सकेको छैन ।’
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का योजना तथा समन्वय निर्देशक भानुभक्त पोखरेलले नेपाली हाइब्रिडको प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी नहुँदा यसको उत्पादन कम देखिएको बताए । उनका अनुसार किसानका समूह र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।
उनले भने, ‘नेपाली किसानमा भूमिको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा हाइब्रिड मकैले उचित स्थान पाउन नसकेको हो ।’ बीउ उत्पादन कार्यक्रमलाई व्यावसायिक गर्नसके विदेशी बीउ आयात रोक्न सकिने धाराणा उनले राखे ।
परिषद्का बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशक विनेशमान साखले नेपालमा उत्पादित हाइब्रिडभन्दा विदेशी जातले यहाँको धेरै भूमि ओगटेको बताए । उनले भने, ‘आयातीत बीउले ६० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ ।’ अनुसन्धान गरिएका बीउहरू नेपालका लागि सुहाउँदो भए पनि विदेशी बीउको प्रयोग बढ्नु खोजीको विषय भएको बताउँदै उनले प्राविधिक विषयको ज्ञान कृषकलाई हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक तीर्थराज रिजालले नेपालमा १० जातका हाइब्रिड मकैका बीउ सिफारिस भइसकेको जनाउँदै किसानको रुचिमा रामपुर हाइब्रिड १०, १२, १४ र १६ मात्रै पर्दा आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको बताए । तल्लो तहसम्म बीउ पुर्याउन निजी कम्पनीसम्म पुग्नुपर्ने भन्दै उनले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
