काठमाडौँ । जनतामैत्री वन्यजन्तु ऐन बनाएर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या समाधानका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सरोकार भएकाहरूले जनतालाको हितलाई ध्यान दिएर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभाका सांसद भारती पाठकले संरक्षणको नाममा ‘बफर्जन’ क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका गुनासा बढिरहेको भन्दै जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन संशोधनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“ऐन तथा नियमवाली बनाउँदा प्रदेश सरकारको पनि सुझाव समावेश गरिनुपर्छ”, उनले भनिन्, “निकुञ्जसम्बन्धी नयाँ एने बनाउनुको विकल्प छैन । कोर एरियालाई निकुञ्जको क्षेत्र छुट्याएर बफर्जन क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ ।” स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन सकेमा वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल हुने पाठकले बताइन् ।
विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका निर्देशक डा धनश्याम गुरुङले वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्नेतर्फ सबैबीच सहकार्य र समन्वय आवश्य पर्ने बताए । उनले वन्यजन्तुको संरक्षण गरी संरक्षीत क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर मुलुक धनी हुनसक्ने धारणा राखे ।
“वन्यजन्तुको शिकार क्षेत्र बढाउन सके पनि मुलुकले आर्थिक आयआर्जन बढाउन सकिन्छ”, उनले भने, “प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा नरेश सुवेदीले भएका नीति संरक्षणमुखीभन्दा पनि व्यवस्थापनमुखी भएमा राज्यले प्राकृतिक स्रोतबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए ।
“प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर उपभोग पनि हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्छ”, उनले भने, “वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु पर्छ तर निश्चित स्थानका केही वन्यजन्तुलाई शिकारका लागि खुला गरेमा राज्यले प्राकृतिक स्रोतबाट राजश्व वृद्धि गर्न सक्छ ।” सुवेदीले खुला चिडियाखाना निर्माण गर्न सकेमा पर्यापर्यटनमा वृद्धि गर्न सकिने धारणा राखे ।
इसिमोडकी प्रतिनिधि एरिका दासले कार्बन व्यापारबाट आएको मुनाफा स्थनीय तहसम्म समान रूपमा वितरण गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । वन क्षेत्रमा सडेर गइरहेका काठ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले नेपालमा बाघ प्रजनन केन्द्र बनाएर बाघ विदेशमा बेचेर पैसा कमाउन सकिने बताए । “मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले गर्दा समुदायका मानिस पीडित छन् । वन्यजन्तुले दुःख दिइरहेका छन् । अनि वन्यजन्तु पालेर मात्रै बस्ने रु वन्यजन्तु बढाउँ तर विदेशीलाई बेचेर आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “जनतामैत्री निकुञ्ज बनाउनका लागि ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”
अधिवक्ता दिलराज खानालले निकुञ्जभित्र पराम्परागत चरिचरण, खानेपानी, बाटो, साँगसब्जी सङ्कलन गर्न, माछा मार्न सर्वसाधरणलाई रोक लगाउँदा निकुञ्ज आसपासमा बस्ने सर्वसाधरणलाई सहज भइरहेको भन्दै कानुनी व्यवस्था सुधार गरेर जनतामैत्री कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद नरबहादुर बिष्टले थप परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिए । सांसद सुमित्रा बिसीले कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले निकुञ्जलाई सुरक्षित गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने सुझावका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद मदन कुमारी शाह, रेणु चन्द, दमबहादुर परियार, रुक्मिणी कोइराला, गोमादेवी तिमल्सेनालगायतले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, दिगो विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुनुपर्नेलगायत विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
