काठमाडौँ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वातनमा ठेक्का–पट्टमा संलग्न व्यक्ति कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ठेक्का लिएको स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा ’ठेकेदारलाई पनि’ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ’स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्ति वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हु्न नपाउने प्रावधान राखेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको वैशाख ५ गतेको एकल इजलासले उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट नरोक्न भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिका बाहेक अन्य ठाउँको ठेक्का लिएका व्यक्ति (ठेकेदार)लाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– ’…कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू…।’
स्थानीय तहमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसाथमा स्वघोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर जसको बुँदा नम्बर (ठ) मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कपट्टा वा चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने उल्लेख थियो ।
