काठमाडौं । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको हो । ६ सदस्यीय उपसमितिले मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि यस्तो सुझाव दिएको हो ।
उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र रिसिबीको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसूर जवरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने उपसमितिले सुझाव दिएको छ । अहिले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै उपसमितिले लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्य समेत जवरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानूनमा समेटिनुपर्ने समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
उससमितिमा समितिका सदस्य नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, प्रतिक्ष तिवारी, रञ्जुकुमारी झा र शेरबहादुर कुँवर सदस्य छन् ।
