काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ सँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा’ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा उनीहरूले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सबल बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए ।
सांसद नरबहादुर बिष्ट र सांसद रुक्मिणी कोइराला लगायत सांसदले अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले अध्ययन गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र त्यसअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधानहरूको कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनका आधारमा समितिमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता विश्वकर्माको अध्ययनले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधोपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोषजस्ता कोषहरू विनियम बनाई स्थापना गरिएको देखिएकाले यस्ता कोषहरू विनियममा नराखी ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने’ लगायत सुझाव दिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा “त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू नियममा उल्लेख गर्नुपर्नेमा नियममा तोकिएबमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरूमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू आफैँ तोकिनु विधिसम्मत नभएकाले यस्ता विषय नियममा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ’ भनिएको छ ।
