काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । आयोग बनेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज हुने छ। आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्नेसमेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
