काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
