काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले कानुन व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०५१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“कानुन व्यवसायलाई व्यावसायिक र समयसामयिक बनाउन परिषद्को ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ”, मन्त्री चौरसियाले भने,“अनुशासनको कारबाही, वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ, यसले कानुन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ । समितिमा बृहत् छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”
सोही मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले लयर्स एकेडेमी खोलेर कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको र विधेयक धेरै विषय परिमार्जन गरेर आएको बताए । उनले तालिमका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको र विधेयकमा विभिन्न चरणमा सजायका प्रावधानहरू रहेको जानकारी दिए ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सरोकार भएका पक्ष र विज्ञसँग छलफल गरेर दफावार छलफल गरिने बताइन् ।
