काठमाडौं । सरोकारवाला निकाय र सङ्घीय संसद्ले सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने नागरिकको सङ्ख्या न्यून भएकामा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बिहिबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकको तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी हुन नसक्नु आयोगका लागि चुनौती भएको बताए ।
उनले नागरिक आफैँले सूचना नमागेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन सम्भव नभएकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन चुनौती भएको बताएका हुन् ।सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भूमिका, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा’का सम्बन्धमा आयोगसँगको छलफलमा समिति सदस्यहरुले नागरिकको घरघरमा सूचनाको हक पुग्ने किसिमको संयन्त्र विकास गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक निकाय आफैँ खुला, पारदर्शी र जवाफदेही हुँदै सुशासन कायम गर्न सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म कार्यान्वयनमा जोड दिए । समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले सूचनाको हकबारे नागरिकलाई सुुसूचित गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । उनले नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाबारे सहज रुपमा जानकारी गराउनुपर्र्ने बताइन् । “आयोग नागरिकसम्म पुगेको छ त देशभरका स्थानीय तहका नागरिकलाई सूचनाको हक प्रयोग गर्र्ने तालिम दिनु आवश्यक छ”, उनिले भनिन ।अर्का सदस्य ईश्वरी घर्तीले सबै नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्ने र उनीहरुलाई सूचनाको पहुँचमा पुर्याउनतर्फ जोड दिइन् ।समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नागरिकले आधिकारिक निकायबाट समयमा सूचना नपाउँदा भ्रामक सूचनाको बिगबिगी बढेकोतर्फ सचेत गराए । “सहरमा भ्रामक सूचना तथा समाचार भाइरल भइरहेको छ ।
अर्कातर्फ दुरदराजका नागरिकले सूचना नै नपाएको अवस्था छ”, सांसद पौडेलले भने । विशेषगरी महिला तथा पिछडिएका वर्गमा सूचनाको हक पुग्न नसकेको प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङको भनाइ थियो । उनले पर्याप्त बजेट अभावले आफ्ना जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न बाधा पुगिरहेको उल्लेख गरे । आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न समितिसँग माग गरे । सूचनाको वर्गीकरण हुन नसकेको, सूचनाको हकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न नसकिएको र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता पाउन नसकेकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
आयोगले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित परीक्षामा परीक्षार्थीले प्राप्ताङ्क हेर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसका लागि सूचना आयोगले आदेशसमेत दिइसकेको छ । हालसम्म आयोगमा १० हजार पाँच ९३ पुनरावेदन परेको छ । आयोगका अनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १० हजार दुई सय ७४ पुनरावेदन उपर फैसला गरी सूचना उपलब्ध गराइएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहबाट ७२ प्रतिशत पुनरावेदन प्राप्त भएको छ ।आयोगले हालसम्म सार्वजनिक निकायका ४४ प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षमा १७ जनालाई कारबाही गरेको छ । ‘क’ वर्गको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारदेखि क्याम्पस प्रमुख र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा परेका छन् ।यस्तै सूचनादाताका संरक्षणसम्बन्धी तीन वटा उजुरीमा आदेश भइसेकेको आयोगले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
